भारत में राजनीति ला स्वरूप

भारत एक विविधता भरा देश है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। इस विविधता के बीच, राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो देश के विकास और लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे कारक हैं जो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जैसे कम पढ़े-लिखे नेता, अपराधी प्रवृत्ति वाले राजनीतिज्ञ और जातिगत राजनीति। ये कारक न केवल राजनीतिक परिदृश्य को बदलते हैं, बल्कि जनता और देश के लिए गंभीर नुक्सान भी पैदा करते हैं।

 1. कम पढ़े-लिखे नेता

राजनीति में कम पढ़े-लिखे नेताओं की उपस्थिति एक गंभीर समस्या है। ऐसे नेता अक्सर राजनीति के मूल सिद्धांतों, प्रशासनिक कार्यों और समाजिक मुद्दों को समझने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी आती है। जब नेता शिक्षा और अनुभव की कमी से जूझते हैं, तो वे आवश्यक मुद्दों पर विचार करने में असमर्थ रहते हैं, जो देश के विकास को बाधित करता है।

कम पढ़ाई वाले नेताओं का एक और पहलू यह है कि वे अक्सर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। ऐसे नेता अक्सर जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। इससे जनता का विश्वास राजनीति से उठता है, और लोगों का राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी कम हो जाती है।

 2. अपराधियों का राजनीति में प्रवेश

अपराधियों का राजनीति में प्रवेश एक और गंभीर समस्या है। कई बार चुनावी प्रक्रिया में उन लोगों का चयन होता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है। यह स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब ऐसे नेता उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और सत्ता के दुरुपयोग का सहारा लेते हैं। उनके द्वारा किए गए फैसले अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं, न कि समाज के भले के लिए।

अपराधियों के राजनीति में आने से कानून-व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब अपराधी राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो वे अपनी शक्ति का उपयोग करके न केवल न्यायिक प्रणाली को कमजोर करते हैं, बल्कि समाज में असुरक्षा का माहौल भी बनाते हैं। इससे लोगों में भय का वातावरण पैदा होता है और वे अपने अधिकारों के प्रति असहाय महसूस करते हैं।

 3. जातिगत राजनीति

जातिगत राजनीति भारतीय समाज की एक पुरानी परंपरा है। चुनावों के दौरान, नेता अक्सर जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। यह रणनीति सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का एक साधन बन जाती है, लेकिन इससे समाज में विभाजन और भेदभाव की भावना बढ़ती है। जातिगत राजनीति से समाज में असमानता और तनाव का माहौल बनता है, जो अंततः सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करता है।

जातिगत राजनीति के कारण, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। नेता जाति के आधार पर लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं, जबकि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पीछे रह जाते हैं। इससे देश की समग्र प्रगति बाधित होती है, क्योंकि सही मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

 4. जनता के लिए नुक्सान

इन तीनों कारकों का सबसे बड़ा नुक्सान जनता को होता है। जब राजनीति में कम पढ़े-लिखे, अपराधी और जातिगत रणनीतियों का प्रचलन बढ़ता है, तो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं।

इसका परिणाम यह होता है कि लोग राजनीतिक प्रक्रिया से दूर होते जाते हैं। जब लोग यह देखते हैं कि उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा, तो वे चुनावों में भाग नहीं लेते। इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है, और एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण नहीं हो पाता।

 5. समाधान

इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं। 

1. **शिक्षा का प्रचार**: नेताओं के लिए आवश्यक है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उम्मीदवारों का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो।

2. **आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच**: चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। इससे उन लोगों को राजनीति में आने से रोका जा सकेगा जो समाज के लिए खतरा हैं।

3. **जातिगत राजनीति का अंत**: समाज को जाति आधारित विभाजन से मुक्त करने के लिए नेताओं और राजनीतिक दलों को जातिगत राजनीति को छोड़कर विकास और समाजिक समरसता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4. **जनता की जागरूकता**: लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूक करना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करना आवश्यक है।

 निष्कर्ष

भारत की राजनीति में कम पढ़े-लिखे, अपराधी और जातिगत राजनीति के कारण जनता और देश को गंभीर नुक्सान हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, न्याय और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी जाए। एक मजबूत और जिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि हम इन समस्याओं को पहचानें और उन्हें हल करने के लिए प्रयास करें। तभी हम एक समृद्ध और समग्र समाज की ओर अग्रसर हो सकेंगे।